Czas start!
#Mentzen2025 pic.twitter.com/LWzlZx1ILB
— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) August 26, 2024
Czas start!
#Mentzen2025 pic.twitter.com/LWzlZx1ILB
— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) August 26, 2024
Działacze Konfederacji w całym kraju zaangażowali się w pomoc materialną dla osób, których dotknęła tragedia powodzi. Wpłacają pieniądze na konta tych organizacji, które taką pomoc niosą oraz zachęcają do takiej formy pomocy jak np. organizowana przez Polski Czerwony Krzyż zbiórka funduszy na pomoc dla powodzian: zrzutka.pl/naratunekpowodz.
Ale działacze Konfederacji sami również organizują pomoc, która potem trafia do najbardziej potrzebujących.
Tak działają dziewczyny z łódzkiej @Nowa_Nadzieja_ i @KONFEDERACJA_! @PaulaPoreda zainicjowała zbiórkę darów i pieniędzy dla powodzian. W jeden dzień udało się zebrać ponad 7 tysięcy złotych 😯 A pierwszy transport potrzebnych rzeczy już wyjechał do Kłodzka. W dodatku… pic.twitter.com/XENVjLeotV
— Tomasz Grabarczyk (@grabarczyktomek) September 16, 2024
🗓️Dziś jako zabrzańska @KONFEDERACJA_ oraz zabrzańska @MWszechpolska wsparliśmy zbiórkę dla powodzian organizowaną przez Lepsze Zabrze. Dostarczyliśmy pół tysiąca litrów💧wody pitnej.
— Rafał Mosiołek (@rafalmosiolek) September 17, 2024
💪Zachęcamy do wsparcia zbiórki! Dary dla osób poszkodowanych można dostarczać do siedziby… pic.twitter.com/DepSy4Ckg7
Również tam gdzie tylko mogą stają wraz z innymi ochotnikami, wolontariuszami, mieszkańcami, aby zabezpieczyć te miejsca w których walka z żywiołem trwa lub za chwilę fala powodziowa może takie miejsca objąć.
Skomentuj
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
Zwróćcie uwagę na brak liczb (ile sztuk?) i brak jakichkolwiek szczegółowych informacji o skali wsparcia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na profilu RARS.
Apeluję do dziennikarzy by ustalili co Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych udostępniła i co ma w magazynach!
Zwracam uwagę, że trzy dni od katastrofy samorządowcy z najbardziej zniszczonych miast proszą przez media o wodę pitną i generatory prądu!!!
To jedyny wpis na temat RARS na stronie RARS i MSWiA, w którym znalazłem liczby. W relacji do ponad 20 powiatów, w których są zniszczenia te liczby są niestety bardzo małe. Wpis jest z niedzieli wieczór. Ile zasobów i sprzętu wydano do dziś? Ile jest w magazynach?… https://t.co/MDQwrr8Z6L
— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) September 18, 2024
Skomentuj
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
– Polska od początku wojny pomaga Ukrainie jak żaden inny kraj na całym świecie – przyjmując uchodźców, wysyłając swój sprzęt wojskowy, wspierając Ukrainę na forum międzynarodowym. I mimo to nie możemy nawet liczyć na szacunek dla prawdy historycznej i zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej.
Nie da się budować dobrych relacji na przemilczeniu. Trzeba powiedzieć prawdę. Rzeź wołyńska była ludobójstwem dokonanym przez Ukraińców w 1943 roku, gdy właśnie Ukraińcy w bestialski sposób zamordowali ponad 100 tys. polskich obywateli.
Dziś Zełeński zakazuje nam o tym mówić. Jest roszczeniowy, niewdzięczny i bezczelny.
Pojednanie powinno zacząć się od słowa: Przepraszam. Nie ma słowa “przepraszam”? Nie ma dalszego wsparcia. Nie ma ekshumacji? Nie ma dalszego wsparcia.
Nie wierzę w mgliste obietnice dialogu po zakończeniu wojny. My Polacy domagamy się ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej dopóki świadkowie tej tragedii jeszcze żyją.
Nie o zemstę lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary.
Skomentuj
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
– W pierwszych słowach chciałbym skierować słowa uznania dla wszystkich strażaków, funkcjonariuszy, wolontariuszy, żołnierzy, którzy pomagają w zwalczaniu tego kryzysu. Jak również słowa wsparcia dla wszystkich mieszkańców, aby tam sobie dobrze poradzili z tym wszystkim. To są tragedie ludzkie. Słyszymy już o dwóch osobach, które nie żyją niestety. Mam nadzieję, że nie będzie więcej ofiar śmiertelnych.
Natomiast działania pokazują to, że ewidentnie polski rząd nie był przygotowany albo nie chciał okazywać tego, że sytuacja jest tak kryzysowa, jak to wyniknęło. Donald Tusk, który w ciągu 24 godzin zmienił zdanie. Apelował, że te prognozy nie są zbyt przejmujące, a następnie mówił, że sytuacja jest dramatyczna. To pokazuje też chaos, jeżeli chodzi o rząd.
To pokazuje chaos, jeżeli chodzi o zarządzanie gospodarką wodną. Przecież wiemy, że są tam zbiorniki retencyjne, te zbiorniki nie zostały opróżnione. Nie zostało z nich wylane tyle wody, ile się da, tylko była jedna trzecia stanów, jedna czwarta stanów cały czas. (…)
Widzimy, że w jakiś sposób nie zadziałało tutaj państwo. Nie zadziałały instytucje, tak jak powinny. Moim zdaniem lepiej jest przeciwdziałać niż zwalczać skutki. Więc nawet zrzut dużo większy wody niż zapotrzebowanie byłby zdecydowanie bezpieczniejszy i korzystniejszy dla mieszkańców tamtego regionu niż niedoszacowanie opadów.
Mec. @MarekSzewczyk_ w @RepublikaTV 👇🏻
— Konfederacja (@KONFEDERACJA_) September 17, 2024
NIK wskazuje, że tylko w 2022 roku na pomoc i odszkodowania wydatkowano około 600 milionów złotych. W 2018 dwa miliardy ponad, w 2019 niecałe dwa miliardy. My na odszkodowania dotyczące suszy i powodzi wydajemy średnio rocznie 25 razy… pic.twitter.com/TKju6F0qvc
RozwińZwiń komentarze (1)
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
Bardzo ważny artykuł doświadczonego na wschodzie byłego polskiego dyplomaty Witolda Jurasza na temat awantury Sikorski-Zełeński, do której doszło w Kijowie.
Potwierdzają się niestety wszystkie nasze diagnozy, z którymi wychodziliśmy do opinii publicznej gdy nikt jeszcze ich nie chciał słuchać. Dobroć została wzięta za słabość. Polscy politycy swoją nawianą postawą rozzuchwalili Kijów, budując przekonanie że Polska robi to co musi, a nie to co może i chce.
Powrót na ścieżkę asertywności i stworzenie jakiejś nowej równowagi regionalnej we wzajemnych stosunkach będzie bolesny. I będzie wywoływać irytację innych aktorów na arenie międzynarodowej, którzy ułożyli już sobie scenariusze działania z Polską w roli bezpłatnego zakładu usługowego na rzecz „kolektywnego zachodu”.
Tak mści się brak strategii i mylenie przywództwa z robieniem jednostronnych gestów.
Bardzo ważny artykuł doświadczonego na wschodzie byłego polskiego dyplomaty Witolda Jurasza na temat awantury Sikorski-Zełeński, do której doszło w Kijowie. Potwierdzają się niestety wszystkie nasze diagnozy, z którymi wychodziliśmy do opinii publicznej gdy nikt jeszcze ich nie…
— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) September 17, 2024
RozwińZwiń komentarze (4)
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
– Najbardziej trzeba ubolewać nad tym, że nawet jeżeli teraz padnie trochę słusznych zarzutów czy słusznych recept, to niewiele z tego zostanie. Obserwujemy to co najmniej od 1997 roku. A pewnie jeszcze wcześniej,. Dyskusja na temat problemu powodzi i bliźniaczego problemu suszy toczy się tylko wtedy, kiedy jest właśnie szczyt powodzi czy szczyt suszy. Potem wszyscy o tym zapominają i problem tak naprawdę znika z obszaru zainteresowania i mediów, i polityków.
Raptem kilka miesięcy temu był wydany raport NIK-u chociażby na temat tego, jak program retencyjny w gospodarce rolnej był realizowany. Został przyjęty taki program. Miało być 100 milionów metrów sześciennych dodatkowej zdolności retencyjnej. A w zakreślonym czasie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie było w stanie zrealizować tylko 10% tego programu. Nie wydano nawet połowy pieniędzy, niezbyt wielu pieniędzy, które zostały na to przeznaczone.
Najwyraźniej nie było zainteresowania politycznego i determinacji żeby to robić. Teraz za to będziemy płacić! Dlatego, że koszty naprawiania, koszty ratowania, koszty naprawiania skutków tych powodzi będą dużo większe niż gdyby te pieniądze wydać racjonalnie wcześniej i po prostu przygotować się na takie sytuacje jakie mają miejsce.
I to jest problem uniwersalny. I za rządów Platformy, i za rządów PiSu jest po prostu cały czas to samo. Tylko szczyt zainteresowania, kiedy jest kryzys. Potem wszyscy zapominają o problemie.
RozwińZwiń komentarze (1)
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
– Europejscy rolnicy przez ostatnie lata są przedstawiani przez Komisję Europejską jako problem. Działania i wypowiedzi Komisji Europejskiej wskazują na to, że rolnicy są najbardziej niechcianą grupą społeczną wewnątrz Unii i omawiany dialog nie zmieni tego wrażenia wyrobionego przez ostatnie kilka lat.
W ciągu dekady w Europie przestało istnieć 3 miliony gospodarstw rolnych. Średni wiek rolnika to 57 lat. I mimo to Komisja Europejska realizuje politykę radykalnego zwiększenia kosztów produkcji rolnej wewnątrz Unii Europejskiej, jednocześnie ułatwiając import produktów rolnych z państw trzecich.
Według niektórych analiz wartość importu produktów do Unii wzrośnie o 3, a nawet 4 miliardy euro w ciągu najbliższych 8 lat.
Rolnictwo to nie jest równość płci. Rolnictwo to bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków. Rolnictwo to konkurencyjna produkcja i proszę nie sprowadzać tej strategicznej gałęzi europejskiej gospodarki do roli absurdu.
Mam kilka pytań, choć nie spodziewam się odpowiedzi sądząc po takim zainteresowaniu ze strony europosłów.
• Dlaczego Komisja Europejska buduje wizerunek europejskiego rolnictwa jako problemu dla Unii Europejskiej?
• Dlaczego Komisja Europejska chce zniszczyć bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków?
• Co Komisja Europejska chce osiągnąć poprzez podwyższanie kosztów produkcji żywności w Europie i ułatwianie importu żywności spoza Unii?
• Jak ograniczenie europejskiej produkcji i liberalizacja importu z Ukrainy i państw Mersocur do Unii ma się do promowania krótkich łańcuchów dostaw żywności?
Europejski Zielony Ład powinien zostać wyrzucony do kosza.
Dlaczego chcecie zniszczyć bezpieczeństwo żywnościowe Europy❓ Zielony Ład do kosza❗ – tak bronię rolnictwa w debacie w Parlamencie Europejskim!
— Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) September 16, 2024
Rolnictwo to nie jest równość płci, rolnictwo to bezpieczeństwo żywnościowe Europejczyków, rolnictwo to konkurencyjna produkcja i… pic.twitter.com/nYZ0kSe7J8
RozwińZwiń komentarze (1)
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
Tak działają dziewczyny z łódzkiej Nowej Nadziei i Konfederacji!
Paula Poreda zainicjowała zbiórkę darów i pieniędzy dla powodzian. W jeden dzień udało się zebrać ponad 7 tysięcy złotych. A pierwszy transport potrzebnych rzeczy już wyjechał do Kłodzka. W dodatku dziewczyny pojechały tam same we dwie
Tak działają dziewczyny z łódzkiej @Nowa_Nadzieja_ i @KONFEDERACJA_! @PaulaPoreda zainicjowała zbiórkę darów i pieniędzy dla powodzian. W jeden dzień udało się zebrać ponad 7 tysięcy złotych 😯 A pierwszy transport potrzebnych rzeczy już wyjechał do Kłodzka. W dodatku… pic.twitter.com/XENVjLeotV
— Tomasz Grabarczyk (@grabarczyktomek) September 16, 2024
Do zbiórki włączyły się ochotnicza obrona cywilna, harcerze, kilka łódzkich szkół i wielu naszych działaczy. A to nie koniec! To przecież dopiero pierwszy transport. Zbiórka trwa dalej. Poniżej szczegóły.
Nie możemy być obojętni wobec tragedii, która dzieje się w południowo-zachodniej Polsce. Ludzie tracą domy, całe majątki. Zagrożone jest ludzkie życie. Musimy pomóc!
Paula Poreda skontaktowała się z burmistrzem Kłodzka, który powiedział, że na TERAZ potrzebna jest żywność i woda butelkowana. Trzeba DZIAŁAĆ jak najszybciej!
Prowadzona jest też zbiórka pieniędzy na zakup potrzebnych produktów: pomagam.pl/mgm3yf
Kontakt:
Paula Poreda (Łódź Andrzejów) 507 280 712
Emilia Samson (Łódź Zarzew) 794 466 965
Dariusz Zwoliński (Wiskitno) 605 822 367
Skomentuj
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
– Postulujemy poprawianie polskiej gospodarki wodnej. W trakcie kampanii wyborczej w 2020 roku we Wrocławiu postulowałem budowanie tej tzw. małej retencji, która ma zatrzymywać wodę.
Ale to podkreślę, nie mówmy, że mała retencja rozwiąże jakikolwiek problem w górach. W górach nie jest możliwe zorganizowanie małej retencji. W górach, żeby powstrzymać napływające, rwące fale wynikające z masywnych opadów, musza być po prostu tamy. I to nie stuletnie tamy, jak ta co się zawaliła w Stroniu Śląskim, tylko nowoczesne, inżynieryjne obiekty, które są w stanie spowolnić i rozładować takie fale powodziowe.
Mamy mnóstwo infrastruktury, którą pozostawili po sobie Niemcy, z której korzystamy do dziś. Szczególnie w województwie dolnośląskim. I do tego powinniśmy dodać nowoczesną infrastrukturę.
Wicemarszałek Sejmu @krzysztofbosak w @RadiowaTrojka mówił o propozycjach Konfederacji w związku z kryzysem powodziowym, który mamy. Postulujemy poprawę polskiej gospodarki wodnej, w tym budowę małej retencji, która ma zatrzymywać wodę. W górach potrzebne są nowoczesne tamy, a… pic.twitter.com/1tjIobYcXq
— Konfederacja (@KONFEDERACJA_) September 16, 2024
Wokół Kłodzka zostały dodane przez ostatnie lata cztery nowe zbiorniki. I zarówno politycy PiSu, jak i Platformy przeciwdziałali temu, żeby zbudować ich więcej. Bo społeczność lokalna bała się, że będzie trzeba około tysiąca lub dwóch tysięcy ludzi przesiedlić po to, żeby uratować dobytek dziesiątek tysięcy innych ludzi. (…)
Moim zdaniem odszkodowania za przesiedlenie tych, którzy muszą się przesiedlić w wyniku budowy zbiorników przeciwpowodziowych, powinny być tak zachęcające, żeby w ogóle nie było takiego oporu społecznego. A ludzie się tego boją, bo boją się, że stracą to, co mają, a nie dostaną nic w zamian!
RozwińZwiń komentarze (1)
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
Z informacji spływających z Opolszczyzny i Dolnego Śląska wyłania się smutny, ale nie zaskakujący obraz: procedury zarządzania kryzysowego za które odpowiada administracja rządowa (poziom województwa i kraju) nie zadziałały.
Wyprzedzającego przepływu informacji do gmin i powiatów nie było.
W wielu miejscowościach do soboty ludzie nie wiedzieli czy układać worki z piaskiem, nie mówiąc o przygotowaniach do ewakuacji.
Z informacji spływających z Opolszczyzny i Dolnego Śląska wyłania się smutny, ale nie zaskakujący obraz: procedury zarządzania kryzysowego za które odpowiada administracja rządowa (poziom województwa i kraju) nie zadziałały. Wyprzedzającego przepływu informacji do gmin i powiatów…
— Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) September 16, 2024
Skomentuj
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
Mnóstwo ludzi mówiło mi, że powinienem teraz jechać na tereny powodziowe, zrobić sobie zdjęcia, pokazać, że pomagam ludziom. To rzeczywiście dobrze wyglądałoby w kampanii, gdybym z zatroskaną miną pozował z workiem piasku w rękach. Nie zrobię jednak tego. Nie będę też uczestniczył w bieżącej nawalance pomiędzy PiS i PO, oskarżającymi się nawzajem, kto gorzej przygotował Polskę na kolejną wielką powódź.
Brzydzi mnie robienie polityki na czyjejś tragedii. Polityka to oczywiście obrzydliwe zajęcie, ale mam swoje granice, których nie zamierzam przekraczać. Powódź niesie śmierć, zalewa miasta, odbiera ich mieszkańcom wszystko, co mieli. Uważam, że z powodzią powinny walczyć odpowiednie służby, ludzie do tego profesjonalnie przygotowani. Strażacy, żołnierze, policjanci, ale też podlegli im ochotnicy. Nie politycy, oni są tam zupełnie niepotrzebni.
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że gdybym pojawił się na miejscu, przyniósłbym więcej szkody niż pożytku. To nie jest miejsce dla polityków, próbujących ogrzać się na tle ludzi tracących dorobek całego życia i przeszkadzającym w pracy tym, którzy próbują naprawdę pomóc.
Jeszcze przyjdzie czas na zastanowienie się, czy tej tragedii można było uniknąć. Jeżeli zostały popełnione błędy, to winnych zaniedbań będzie trzeba rozliczyć. Ale nie dzisiaj i nie jutro. Teraz najważniejsza jest walka o to, żeby uratować jak najwięcej ludzi i ich domów. Każdy, kto może, powinien w tym pomóc.
Dlatego zachęcam do wsparcia zbiórki Polskiego Czerwonego Krzyża, organizującego pomoc humanitarną dla mieszkańców Kłodzka #NaRatunekPowódź. Każda wpłata ma znaczenie! Link do zbiórki: zrzutka.pl/naratunekpowodz.
Mnóstwo ludzi mówiło mi, że powinienem teraz jechać na tereny powodziowe, zrobić sobie zdjęcia, pokazać, że pomagam ludziom. To rzeczywiście dobrze wyglądałoby w kampanii, gdybym z zatroskaną miną pozował z workiem piasku w rękach. Nie zrobię jednak tego. Nie będę też…
— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) September 16, 2024
Skomentuj
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
Za nami 5 pierwszych i bardzo udanych spotkań w ramach trasy Mentzen2025, a w przyszłym tygodniu kolejne! Do tej pory spotkaliśmy się z Wami w Inowrocławiu, Płocku, Włocławku, Ciehacnowie i Ostrołęce.
A w tym tygodniu Sanok, Przemyśl, Mielec, Jasło, Dębica, Stalowa Wola, Domostawa, Tarnobrzeg.
Spotkanie w Ostrołęce! Mimo zapowiadanego deszczu, przywitało nas mnóstwo ludzi! Dziękujemy za waszą energię i wsparcie 🙂
— Konfederacja (@KONFEDERACJA_) September 16, 2024
Za nami 5 pierwszych i bardzo udanych spotkań w ramach trasy #Mentzen2025, a w przyszłym tygodniu kolejne! pic.twitter.com/8lnz9Usqid
RozwińZwiń komentarze (1)
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
– Z raportu NIK wybrzmiewa nieprzestrzeganie prawa, niejawność, nieprzejrzystość, nierzetelność, niegospodarność poprzedniej władzy. Szczególnie w kontekście funduszy pozabudżetowych. A już szczególnie w kontekście Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z którego to premier Mateusz Morawiecki wypłacał pieniądze na zupełnie inne cele, w żaden sposób niepowiązane z pandemią.
I tutaj, po tej stronie sali mamy dzisiaj wielkie otwarcie szampanów. Ogromne gratulacje i słowa uznania dla prezesa NIK-u. Gdy tymczasem robicie dokładnie to samo! Utrzymujecie fundusze pozabudżetowe.
Mało tego, emitujecie jeszcze obligacje na 100 mld zł, żeby zasilić te fundusze pozabudżetowe.
Koalicja Obywatelska robi dokładnie to samo, za co przez lata krytykowała Prawo i Sprawiedliwość. Efektem tego jest rosnące zadłużenie, dług publiczny, którego nikt nie chce hamować, rekordowy deficyt – 289 mld zł.
I uwaga: łamanie art. 219 konstytucji: finanse państwa prowadzi się w ustawie budżetowej, a nie poza ustawą budżetową.
Szanowni państwo, przeczytajcie raport NIK-u jeszcze raz i zamieńcie sobie podmiot, bo za rok czy dwa ten raport będzie o was.
Koalicja rządowa robi dokładnie to samo, za co przez lata krytykowała PIS❗
— Krzysztof Szymański (@KSzymanskiKonf) September 13, 2024
Utrzymujecie fundusze pozabudżetowe, aby je zasilić emitujecie obligacje na 100 mld zł i omijacie ustawę budżetową! Tymczasem otwieracie szampany po raporcie NIK opisującym drogę, którą wy też… pic.twitter.com/psmv04fZ25
Skomentuj
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
Zakończyło się 17-ste posiedzenie Sejmu. Bardzo ważne, a to z tego względu, że pierwszy raz wydarzyło się coś, co wcześniej nie mialo miejsca. Pierwszy raz w historii, głosy posłów Konfederacji zdecydowały o zwycięstwie na sali Sejmowej. Nawet wśród posłów innych klubów obecnych na sali plenarnej dało się słyszeć, że dziś Konfederacja decyduje kto wygrywa.
Tym samym:
– projekt ograniczenia podatku Belki będzie jednak procedowany i trafi do dalszych prac w komisji,
– w dwóch kolejnych głosowaniach, a dotyczących wyboru członków Komisji ds. pedofilii, to właśnie kandydaci popierani przez Konfederację zwyciężyli.
W takich chwilach naprawdę szkoda, że jest nas tylko 18-stu. Gdyby było to 40-60 osób, to dziś Polska wyglądałaby zupełnie inaczej. To dobry prognostyk na przyszłość.
Zakończyło się 17-ste posiedzenie Sejmu. Bardzo ważne, a to z tego względu, że pierwszy raz wydarzyło się coś, co wcześniej nie mialo miejsca. Pierwszy raz w historii, głosy posłów Konfederacji zdecydowały o zwycięstwie na sali Sejmowej. Nawet wśród posłów innych klubów obecnych… pic.twitter.com/btaD7VWLoZ
— Bronisław Foltyn 🇵🇱 (@bronislawfoltyn) September 13, 2024
RozwińZwiń komentarze (1)
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
– Donald Tusk powiedział ostatnio tak: Musimy działać w kategoriach demokracji walczącej. Prawdopodobnie nie raz popełnimy błędy lub podejmiemy działania, które według niektórych autorytetów prawnych mogą być nie do końca zgodne z literą prawa.
Ale powiedział też coś, co brzmi jak groźba, powołująca się na silniejszego kolegę: Nie chciałbym, byśmy my, w Polsce, znaleźli się kiedykolwiek w takiej sytuacji, że siła zewnętrzna będzie niezbędna, żeby zagwarantować nasz ład konstytucyjny. Byłaby to tragedia. Ja dalej będę takie decyzje podejmował z pełną świadomością ryzyka, że nie wszystkie będą odpowiadały kryterium pełnej praworządności.
Mam pytanie do pana, panie premierze. Jaka to konkretnie siła zewnętrzna będzie panu pomagać łamać prawo w Polsce i będzie panu pomagać utrzymywać mimo to władzę w Polsce?
Składam wniosek nieformalny. Przepraszam, panie marszałku, ale mamy demokrację walczącą. Składam wniosek nieformalny w związku z otwartą deklaracją premiera o łamaniu praworządności, żeby Donald Tusk wycofał swoją kontrasygnatę pod własną kandydaturą na premiera Polski. Dziękuję bardzo.
RozwińZwiń komentarze (1)
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
– Myślę, że już od miesięcy obserwujemy całą serię fikołków, taka gimnastyka akrobacyjna w wykonaniu nie tylko premiera Tuska, ale też i ministra Bodnara.
Wszystkie próby podejmowane w wymiarze sprawiedliwości budzą wątpliwość dosyć szeroko. Wycofanie kontrasygnaty – tak zastanawiam się, na jakiej podstawie w ogóle można stwierdzić, że można wycofać taką kontrasygnatę? Ja nie znam takiej podstawy prawnej.
Oczywiście, nie jestem sędzią tak wysoko wykwalifikowanym, jak niektórzy. Na przykład profesor Chmaj czy profesor Zoll również się wypowiedzieli bardzo krytycznie o tym działaniu premiera, twierdząc, że nie ma żadnych podstaw do tego wycofania. To nie jest zwykłe oświadczenie woli. Kontrasygnata jest chroniona konstytucyjnie.
W zasadzie udzielenie kontrasygnaty już samo w sobie skutkuje natychmiastowo, jest opublikowane w Monitorze Polskim, więc w zasadzie nie ma możliwości, żeby w tym momencie cokolwiek wycofywać.
Zupełnie nie rozumiem jak można mówić przez tyle lat o chęci przywracania praworządności, podczas gdy po dojściu do władzy się ją przewraca? Bez żadnego poszanowania dla legalizmu, bez żadnego poszanowania dla istniejących instytucji publicznych, np. trybunału, np. sądu. Podważa się wycinkowo orzeczenia, twierdząc, że ci to są z drugiej drużyny i z nimi to my nie chcemy grać, więc nie uznajemy.
Doprowadzamy tym samym w Polsce do jakiegoś równoległego systemu prawnego, równoległego systemu politycznego. I czy to jest ta recepta złota Tuska i Bodnara na wymiar sprawiedliwości? Jeżeli tak, to ja jestem bardzo zatrwożony, w którą stronę to prowadzi.
Od kilku miesięcy obserwujemy całą serię fikołków wykonywanych przez Tuska i Bodnara.
— Krzysztof Szymański (@KSzymanskiKonf) September 12, 2024
Mieli przywracać praworządność, a wybrali drogę "demokracji walczącej", która po prostu oznacza łamanie prawa, łamanie konstytucji.
Ostatni przykład wycofania kontrasygnaty pokazuje, że obaj… pic.twitter.com/gHHFw00nss
Skomentuj
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
Spotkanie w Ciechanowie odbędzie się na Placu Jana Pawła II i rozpocznie się o godz. 15.00.
Spotkanie w Ostrołęce odbędzie się na Placu gen. Józefa Bema i rozpocznie się o godz. 18.00.
Płock
Fantastyczne spotkanie w Płocku już za nami, bardzo dziękuję!
— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) September 13, 2024
Jutro kontynuujemy trasę #Mentzen2025 w Ciechanowie i Ostrołęce. Do zobaczenia! pic.twitter.com/C8FOImhrqo
Inowrocław
Bardzo dziękuję za świetne spotkanie w Inowrocławiu!
— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) September 10, 2024
W piątek widzimy się w Płocku. Do zobaczenia! pic.twitter.com/3ORNC3GHAe
Włocławek
Tak było wczoraj we Włocławku, a już za chwilę zaczynamy wydarzenie w Inowrocławiu! pic.twitter.com/mk35LbcUma
— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) September 10, 2024
RozwińZwiń komentarze (2)
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
– Polska w zastraszającym tempie staje się państwem imigranckim. To nie teza, a fakt.
Ulice naszych miast, już nie tylko tych większych, ale także tych powiatowych, a nawet gminnych, od kilku lat nasyciły się imigrantami z każdego zakątka świata. Kuriozalne jest to, że imigracji w Polsce zostały popuszczone swobodnie lejce, co wynika z tego, że Polska jak bananowa republika nie posiada, nie wypracowała oficjalnej polityki imigracyjnej.
Co więcej, żadna instytucja z naszym kraju nie jest dedykowana gromadzeniu i weryfikacji ilości imigrantów, którzy w naszym kraju pozostają w danej chwili. Jest to łącznie i zaniedbanie, i celowe działanie PiS-u, który mamił swoich wyborców retoryką antyimigrancką. Niestety to już całkowicie charakterystyczne i spodziewane, rząd Donalda Tuska podąża dokładnie tą samą ścieżką.
Polacy mają prawo znać społeczne skutki masowej i niekontrolowanej imigracji, w związku z czym powinni każdorazowo mieć przedstawiane dane osoby dokonującej przestępstwa czy rażącego wykroczenia. Dane osobowe sprawców są gromadzone w kartotekach policyjnych.
W związku z tym pozwolę sobie zadać trzy pytania. Jakie są przyczyny braku podawania narodowości sprawców przestępstw czy rażących naruszeń prawa? Jeżeli wynika to z ustawy o sprawozdawczości, czy i kiedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje zmianę tego stanu prawnego?
Po drugie, od kiedy służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji planują podawanie informacji o tym, czy dany przestępca przebywa legalnie, czy już nielegalnie w Polsce? I ostatnie pytanie: Czy MSWiA bierze udział w przygotowywaniu dokumentu o nazwie: polska polityka migracyjna, czy jednak Polacy nadal skazani będą na niekontrolowaną i masową imigrację?
Polska w zastraszającym tempie staje się państwem imigranckim – to nie teza, a fakt!
— Krzysztof Mulawa (@krzysztofmulawa) September 13, 2024
🚨Ulice naszych miast, już nie tylko tych większych, ale także tych powiatowych, a nawet gminnych, od kilku lat nasyciły się imigrantami z każdego zakątka świata. pic.twitter.com/8lg9NuCCfG
Skomentuj
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
– Pan minister Bodnar, profesor Bodnar to były Rzecznik Praw Obywatelskich, a staje się symbolem, ikoną łamania praw obywatelskich w sposób często jeszcze bardziej brutalny, bardziej bezmyślny, bardziej bezprawny niż działo się to za jego poprzednika pana ministra Zbigniewa Ziobro do którego mamy bardzo wiele zastrzeżeń.
Sprawiedliwość bodnarowska, praworządność bodnarowska różnią się od sprawiedliwości czy praworządności. mówiąc za klasykiem, jak krzesło elektryczne od krzesła. I tego pierwsze nikomu nie życzymy.
Pan minister Bodnar, po pierwsze, bezprawnie dokonał podmiany Prokuratora Krajowego. Uznał po prostu, że Prokurator Krajowy Barski nigdy nie wrócił z emerytury, ze stanu spoczynku i że przez 2 lata wydawał czynności jako emeryt. Prowadził prokuraturę krajową jako emeryt i on właściwie nigdy z tej emerytury nie wrócił. To był oczywiści trik prawny niezgodny z rzeczywistością.
Pan minister Bodnar bezprawnie odwołał sędziów wielu sądów w Polsce, wprowadzając chaos, zwłaszcza w sądach apelacyjnych.
Pan minister Bodnar, podległa mu prokuratura doprowadziła do tego, że oficer rosyjskich służb Pablo Gonzalez miał przez kilka tygodni dostęp do akt swojej sprawy. I mógł się zapoznać z informacjami niejawnymi tuż przed tym jak został wypuszczony w ramach wymiany do Federacji Rosyjskiej.
Cały czas nie wiemy w oparciu o jaką podstawę prawną, człowiek, który nie został ułaskawiony przez Prezydenta, pan minister Bodnar oddał pana Gonzaleza Władimirowi Putinowi.
Pan minister Bodnar planuje zmiany w sądach, które już destabilizują prace sądów, bo powiedzenie kilku tysiącom polskich sędziów, że za chwilę przestaną być sędziami to jest demotywowanie ich do pracy.
A jeszcze 2 lata po tym jak przejdzie ta ustawa to wprowadzająca oni nadal mają sądzić. To jest też zachwianie porządkiem prawnym ponieważ ci sędziowie wydali ponad 7 milionów wyroków i każdy ww tych wyroków może być kwestionowany. (…)
Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Panowi ministrowi Bodnarowi oprócz tego, że powinien przestać być Prokuratorem Generalnym i ministrem sprawiedliwości, jemu powinien zostać wygaszony mandat senatora. I będziemy wnioskować również o wygaszenie mandatu senatora Panu ministrowi Bodnarowi, ponieważ on bezprawnie, niezgodnie z Konstytucją jako senator wykonuje czynności prokuratorskie. Wydaje postanowienia w oparciu o kodeks postępowania karnego co jest wprost zabronione, zakazane w Konstytucji.
Złożymy taki wniosek do pani marszałek Kidawy-Błońskiej, a jeżeli ona nie wygasi mu mandatu to złożymy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, niedopełnienia obowiązków przez panią marszałek. (…)
Skomentuj
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
Jarosław Kaczyński odmówił na sali plenarnej podpisania naszego wniosku o wotum nieufności wobec ministra Bodnara.
Jarosław Kaczyński odmówił na sali plenarnej podpisania naszego wniosku o wotum nieufności wobec ministra Bodnara. pic.twitter.com/dn4rp3K2RX
— Michał Wawer (@MichalWawer) September 13, 2024
RozwińZwiń komentarze (3)
Zaloguj się żeby móc dodawać komentarze
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
Komentarze (10)