Poseł Krzysztof Szymański w Sejmie, 16 października 2024 r.
– Zastanawiam się, co pan prezydent Trzaskowski miał na myśli, mówiąc o tym, że nie zgadza się na to, żeby święto niepodległości zostało “zawłaszczone przez narodowców”, w związku z czym prowadzi różne działania, które nie dopuszczą do tego rzekomego zawłaszczenia. Co pan prezydent Trzaskowski miał tutaj na myśli?
Pamiętam, że przez lata organizowaliśmy ten marsz na 11 listopada. Wydarzenie, którego nikt nie chciał zorganizować, którego nikt się nie podejmował. Środowiska narodowe zaczęły organizować marsz i stała się to jedna z największych manifestacji w historii Polski.
Pamiętam, jak w 2020 r. był COVID i nagle okazało się, że pod pretekstem tego COVID-u nie można już organizować żadnych manifestacji i prawa wolności obywatelskie nie obowiązują. Wtedy marsz się nie odbył, taki chodzony, ale był taki jechany samochodami.
W 2021 r. nagle się okazało, że jest to pretekst do tego, żeby nie uznać tego wydarzenia, tego marszu za wydarzenie cykliczne, ponieważ w zeszłym roku nie przeszedł, a przejechał. Cóż za absurd.
I teraz, w 2024 r., znowu powtarzamy tę całą historię. Wydarzenie znowu nie jest cykliczne, bo znowu prezydent Trzaskowski nie chce tego uznać. Robimy, co się da. Stosujemy czasami różne kreatywne rozwiązania, takie jak zgłaszanie wielokrotne. Ale dlaczego? Tylko i wyłącznie dlatego, że prezydentowi Trzaskowskiemu marsz patriotów po prostu przeszkadza.
A ja powiem tak: Marsz Niepodległości i tak przejdzie.
Poseł @KSzymanskiKonf: Zastanawiam się, co pan prezydent Trzaskowski miał na myśli, mówiąc o tym, że nie zgadza się na to, żeby święto Niepodległości zostało: „zawłaszczone przez narodowców”, i w związku z tym prowadzi takie różne działania, które nie dopuszczą do tego rzekomego… pic.twitter.com/gv6BeGU1NM
Rząd Tuska wprowadza zakazaną przez Konstytucję cenzurę prewencyjną w Internecie!
Tak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o działaniach antyterrorystycznych i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (druk nr 661, 706 ), nad którym pracuje Sejm! Oto jego założenia:
ABW może blokować treści w Internecie BEZ WCZEŚNIEJSZEJ ZGODY SĄDU! ABW może wchodzić na teren dostawców usług i żądać dokumentacji technicznej Dostawcy usług mają obowiązek stałego monitorowania użytkowników i treści, co ogranicza prywatność i swobodę wypowiedzi oraz pozwala ABW nałożyć karę za nieusunięcie treści w wysokości aż 4% obrotu z poprzedniego roku
Powiedzmy wprost: projekt łamie Konstytucję (art. 54) i wprowadza rozwiązania uderzające wprost w wolność słowa! Nigdy się na to nie zgodzimy! NIE dla cenzury! TAK dla wolności słowa!
Szef policyjnej Solidarności, sierż. szt. Jacek Łukasik, powiedział wprost: “Przestępczość naprawdę rośnie. Zwłaszcza rozbestwiły się grupy przestępcze złożone z obcokrajowców, co widać już w dużych miastach. Zamiast potrzebnych czterech, pięciu patroli w danym mieście czy rejonie jesteśmy w stanie wystawić jeden. Jeśli teraz nie zaczniemy inwestować w policję, to za rok obudzimy się w trakcie wojny gangów o wpływy w Polsce.”
Albo rządzący wezmą sobie do serca takie sygnały, zaczną traktować bezpieczeństwo Polaków jako priorytet i odrzucą Pakt migracyjny, albo sytuacja w Polsce zacznie się pogarszać. Musimy powiedzieć stanowcze NIE dla masowej, niekontrolowanej migracji!
Mija rok od wyborów w 2023 roku, oto efekty działań koalicji Tuska:
• Miażdżąca większość obietnic wyborczy na pierwsze 100 dni rządów – jak choćby podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł, zniesienie podatku Belki dla oszczędności do 100 tys. zł, zniesienie limitów NFZ w lecznictwie szpitalnym, czy rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego – pozostały NIEZREALIZOWANE!
• Miała być transparentność w obsadzaniu stanowisk, ale zamiast tego obserwujemy desant na stołki: Nominacja 13 dyrektorów Totalizatora Sportowego z ludzi związanych z PO, PSL i Lewicą. Z 8 kandydatów 2 zostało wybranych do zarządu spółki Orlen Projekt, akurat to politycy związani z Lewicą i Trzecią Drogą – ze strony internetowej zniknęła już informacja nie tylko o samym konkursie, ale również o tym jakie wymogi były stawiane kandydatom. To tylko niektóre przykłady z ostatnich tygodni.
• Zamiast taniego państwa mamy Bizancjum Tuska i rekordowy deficyt na poziomie blisko 300 mld zł.
• Zamiast praworządności mamy anarchię w państwie i wprowadzanie autorytarnych rządów Tuska i Bodnara – cofniecie kontrasygnaty, bezprawne odwołanie ze stanowiska Prokuratora Krajowego, próbę rządzenia uchwałami, komunikatami medialnymi czy rozporządzeniami z pominięciem ustaw, wznawianie śledztw sprzed lat celem walki z polityczną opozycją (siłowe wejście do siedziby Stowarzyszenia Marsz Niepodległości).
• Zahamowanie kluczowych inwestycji takich jak CPK, terminal kontenerowy w Świnoujściu, port zewnêtrzny w Gdyni, inwestycje na Odrze.
• Nieudolność państwa w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – powódź, napływ imigrantów, zawracanie imigrantów przez Niemcy, nieuczciwa konkurencja z Ukrainy (rolnictwo i transport).
Fakty są takie, że rząd koalicji Tuska nie wyciąga Polski z kryzysu, ale jeszcze bardziej ją w nim pogrąża! To rząd generujący społeczne konflikty, anarchizujący państwo i realizujący politykę sprzeczną z interesem Polski.
Konferencja prasowa Konfederacji z udziałem posłów Grzegorza Płaczka i Witolda Tumanowicza, 17 października 2024 r.
Jesteśmy w temacie tłustych kotów, które to podobno miały czyścić swoje kuwety i się pakować.
Natomiast rząd Donalda Tuska tak naprawdę tworzy nowe imperium tłustych kotów, tylko swoich tłustych kotów. Zgodnie z ideologią “nasizmu”, że to nasze tłuste koty są lepsze i oczywiście one mają zajmować stanowiska w Spółkach Skarbu Państwa! Oczywiście są to najczęściej partyjniacy, którzy wykonują tylko i wyłącznie polecenia rządu. Są to synekury i paśniki, które w tym momencie są bezlitośnie wykorzystywane przez obecny rząd.
Miało być inaczej. Miały być konkursy, miało być fachowo, ludzie mieli się znać na temacie. Natomiast jest tak, że najlepiej jak znają się z premierem bądź jakimś innym politykiem obecnej koalicji. Wtedy otrzymują tego typu stanowiska.
Na przykład Totalizator Sportowy, wymieniono 13 dyrektorów z klucza partyjnego, a działaczy Platformy, PSL i Lewicy wstawili, w tym m.in. kolega z boiska Donalda Tuska, Adam Sekuła.
Orlen Projekt, pośród ośmiu kandydatów do wyboru, dwóch zostało wybranych do zarządu spółki. Akurat tych związanych z Lewicą i Trzecią Drogą. Och, jaki przypadek, by się wydawało.
KGHM. Niespełna dwa miesiące wystarczyły legnickiemu posłowi Robertowi Kropiwnickiemu, obecnie wiceministrowi aktywów państwowych, by zadbać o swoich. Przyjaciele Kropiwnickiego i członkowie ich rodzin zaczynają obejmować intratne stanowiska w miedziowym imperium. Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Robert Kropiwnicki, jako wiceministrów aktywów państwowych, w tym momencie nadzoruje ponad 40 spółek, takich jak np. KGHM Polska Miedź, PGE, Tauron czy ENEA.
Czy ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, że ta władza jest jeszcze gorsza niż ta poprzednia? Dokładnie robi to samo, co Prawo i Sprawiedliwość. Obsadza spółki swoimi kolesiami, swoją rodziną i mamy do czynienia z sytuacją tak naprawdę recydywy!
Jako Konfederacja mówimy kategoryczne DOŚĆ. Dość dojeniu Spółek Skarbu Państwa, dość wstawianiu tam swoich własnych kolesi, kolesi często bez kompetencji. To musi się po prostu skończyć.
Polska przegrywa arbitraż z australijską firmą GreenX Metals, a wynik to 2,2 miliarda złotych kary.
Dlaczego? Bo rząd PiS zablokował budowę kopalni węgla w Lubelskiem i na Śląsku.
Mieliśmy mieć nową kopalnię „Jan Karski” i zwiększone wydobycie na Śląsku, ale nic z tego nie wyszło. Zamiast inwestycji, miejsc pracy i dostępu do taniego, wysokiej jakości węgla, teraz płacimy ogromne odszkodowanie.
Polska przegrywa arbitraż z australijską firmą GreenX Metals, a wynik to 2,2 miliarda złotych kary.
Dlaczego? Bo rząd PiS zablokował budowę kopalni węgla w Lubelskiem i na Śląsku. Mieliśmy mieć nową kopalnię „Jan Karski” i zwiększone wydobycie na Śląsku, ale nic z tego nie… pic.twitter.com/6MBnSfK2uw
To efekt polityki, która nie tylko nie przyniosła żadnych korzyści gospodarczych, ale obciążyła polskich podatników. Złoża na Lubelszczyźnie pozostaną niewykorzystane, a Śląsk traci szansę na większe wydobycie węgla koksowego.
W marcu 2023 roku pytałem na komisji spraw zagranicznych ówczesnego kandydata na ambasadora w Australii o tę sprawę.
Minister zdrowia Leszczyna chciała rozszerzyć ustawę antynikotynową o zakaz sprzedaży tzw. jednorazówek. Było to w interesie koncernów, ponieważ wydłużało czas wejścia w życie ustawy antynikotynowej i niszczyło małe polskie firmy produkujące jednorazówki.
Po czym z tego zrezygnowała, bo zorientowała się, że uległa wpływom lobbystów. Co sama przyznała na tym nagraniu.
Minister zdrowia Leszczyna chciała rozszerzyć ustawę antynikotynową o zakaz sprzedaży tzw. jednorazówek. Było to w interesie koncernów, ponieważ wydłużało czas wejścia w życie ustawy antynikotynowej i niszczyło małe polskie firmy produkujące jednorazówki.
Wtedy do gry weszło Ministerstwo Finansów, które zdecydowało się zabić jednorazówki bardzo wysoką akcyzą. Co Ciekawe, dyrektor podatków akcyzowych w MF wcześniej była wspólnikiem kancelarii obsługującej wielki koncern tytoniowy.
Równocześnie ministrowie PSL zaczęli opóźniać wejście w życie ustawy antynikotynowej, a szef PSL spotykał się z prezesem Philip Morrisa.
Polskie prawo jest dyktowane przez lobbystów. Korzystają na tym wielkie międzynarodowe korporacje i a tracą Polacy i mały polski biznes.
Rząd ukrywa przed Sejmem swoje stanowisko w kwestii wdrażania unijnego Paktu o Migracji i Azylu.
Minister Adam Szłapka odmówił na komisji ds. Unii Europejskiej przekazania dokumentów czy nawet ustnego zreferowania stanowiska rządu. Pretekstem jest, że to „techniczne uzgodnienia” z Komisją Europejską.
Dobrze wiemy, że w przypadku ogólnikowych aktów prawa Unii Europejskiej te „techniczne uzgodnienia” są faktyczną treścią polityczną podejmowanych decyzji. Tym samym parlamentarna kontrola polityki europejskiej rządu na tym odcinku nie jest obecnie możliwa.
Jako przedstawiciele opozycji będziemy drążyć ten temat, aż do pełnego wyjaśnienia.
Rząd ukrywa przed Sejmem swoje stanowisko w kwestii wdrażania unijnego Paktu o Migracji i Azylu. Minister @adamSzlapka odmówił dziś na komisji ds. UE przekazania dokumentów czy nawet ustnego zreferowania stanowiska rządu. Pretekstem jest, że to „techniczne uzgodnienia” z Komisją… https://t.co/Tq6fjHXuQl
Warto odnotować, że prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu zaatakował premiera za zapowiedzi w sprawie azylu, nie znając najwyraźniej szczegółów. Zaś premier premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu odpowiadając prezydentowi doprecyzował swoje zapowiedzi, mówiąc o tym, że nie ma mowy o „zawieszeniu azylu” (co pierwotnie wybrzmiało w mediach i co także krytykowałem w niedzielę u Bogdana Rymanowskiego, ale o zawieszeniu przyjmowania wniosków azylowych od imigrantów nielegalnie przekraczających granicę. I to jest bardzo słuszny pomysł, który powinien zostać pilnie przegłosowany przez Sejm.
Na marginesie premier sformułował trafną uwagę, że prawo międzynarodowe jest w tej kwestii anachroniczne i że Polska w tej kwestii może wytyczyć nowe trendy. To fakt.
To co nie przeszłoby za rządów PiS może przejść za rządów PO.
W tle wielkich negatywnych emocji mamy więc w niektórych kwestiach całkiem rozsądną kontynuację. Podobnie zresztą w kwestii CPK, gdzie — po okresie wahania i wbrew mgle propagandy rozpylonej przez rząd w mediach — w projekcie lotniska podobno nie zmienił się żaden element i ma iść do zbudowania w wersji wypracowanej przez rząd PiS.
Warto odnotować, że prezydent @AndrzejDuda w swoim wystąpieniu zaatakował premiera za zapowiedzi w sprawie azylu, nie znając najwyraźniej szczegółów, zaś premier premier @donaldtusk w swoim wystąpieniu odpowiadając prezydentowi doprecyzował swoje zapowiedzi, mówiąc o tym, że nie…
Klaudia Domagała, prezes Fundacji Kobiety Wolności i Niepodległości.
Ponad setka prawicowych kobiet, rekordowa frekwencja, ogrom wiedzy, nowe inspiracje i relacje, czyli II Kongres Kobiet Wolności i Niepodległości organizowany przez Fundację Kobiety Wolności i Niepodległości, której mam zaszczyt być Prezesem, a Małgorzata Tylus jej wiceprezesem.
I niech ktoś jeszcze powie, że kobiety nie popierają Konfederacji!
To wszystko w pięknych okolicznościach Sali Kolumnowej w Sejmie RP. Nie zabrakło także naszych przedstawicielek w Parlamencie Europejskim oraz z ław poselskich, czyli Ewa Zajączkowska-Hernik, Karina Bosak i Anna Bryłka.
Zobaczcie sami, jak to wyglądało!
Ponad setka prawicowych kobiet, rekordowa frekwencja, ogrom wiedzy, nowe inspiracje i relacje, czyli II Kongres Kobiet Wolności i Niepodległości organizowany przez Fundację Kobiety Wolności i Niepodległości, której mam zaszczyt być Prezesem, a @TylusMalgorzata jej wiceprezesem 🙂… pic.twitter.com/BzXaEGUHcK
Konferencja prasowa Konfederacji z udziałem posłów Bartłomieja Pejo i Krzysztofa Szymańskiego, 16 października 2024 r.
Bartłomiej Pejo: – Dzisiaj o cenzurze w Internecie. Tego można się było spodziewać po rządach obecnej koalicji, rządach Donalda Tuska. Rządach, które trzeba nazwać państwem policyjnym – czego przykłady mamy w ostatnich miesiącach.
Niestety, wszystko wskazuje na to, że cenzura w Internecie, którą planuje rząd Donalda Tuska, będzie miała miejsce.
Jako posłowie Konfederacji z tą cenzurą walczymy do ostatnich sił. Dzisiaj drugie czytanie projektu, m. in. druku 661, który mówi właśnie o cenzurze, która może być nakładana przez ABW. Ten projekt, ta ustawa da pełne możliwości blokady treści w Internecie, które będą przez ABW oceniane negatywnie i uwaga(!) – to jest jedna z istotniejszych spraw – bez decyzji sądu!
A więc szef ABW będzie mógł blokować, bez decyzji sądu i w zasadzie jednoosobowo, treści, które nie spodobają się Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Swoich praw będzie można dochodzić dopiero po odwołaniu się do sądu.
Taka sytuacja jest niedopuszczalna. To przede wszystkim atak na wolność słowa, na wolność słowa w Internecie. Sprzeciwiamy się temu jako środowisko wolnościowe, konserwatywne, środowisko Konfederacji, ale w imieniu wszystkich Polaków, Internautów, osób, które chcą wyrażać swoje zdanie często krytykując obecne władze.
Mieliśmy ostatnio przypadek, w trakcie powodzi, 22-latek dokonał wpisu krytycznego na temat sytuacji powodziowej, działań służb ratunkowych, służb Donalda Tuska. I co się stało? Został aresztowany i został na komisariacie przesłuchiwany.
Takich sytuacji być nie może. Służby nie mogą mieć wglądu w nasze komunikatory i nie powinny cenzurować treści jakie chcemy przekazywać, jako wolni Polacy, naszym sąsiadom, kolegom, współobywatelom.
Dodatkowo ten projekt wprowadza uprawnienia dla ABW, która będzie mogła wchodzić na tereny dostawców usług hostingowych i wymagać tych treści internetowych.
Co więcej, jeżeli ABW tego zażąda, to nawet treści usuwane będą musiały przez dostawców usług hostingowych być dostarczone dla ABW.
Jeśli przeszkadza wam cenzura na Facebooku, to mam wieści. Będzie jeszcze gorzej. Unia przyjęła Digital Services Act, który reguluje działalność mediów cyfrowych na terenie UE. DSA obejmuje takie platformy jak Facebook, X, Google, Youtube, Instagram czy TikTok. Eurokraci zamierzają wymusić na tych platformach wprowadzenie większej moderacji treści czy ujawnianie organom regulacyjnym informacji o sposobie działania algorytmów. Cenzurowane mają być między innymi treści „szkodliwe społecznie”. Pamiętam, jak banowano ludzi (w tym mnie) za mówienie prawdy na temat obostrzeń covidowych czy niebezpieczeństw związanych z preparatami szczepiennymi na Covid-19. W Brukseli mogliśmy również słyszeć, że Marsz Niepodległości to „marsz nazistów”. Czy to będą nowe „standardy społeczności”, których celem jest zamknięcie ust ludziom opierającym się lewicowo-liberalnej pętli, którą zaciskają nam na szyi zachodnie elity? Możliwe, gdyż DSA zakłada, że prywatne instytucje, np. organizacje pozarządowe finansowane przez nie wiadomo kogo, będą miały prawa do usuwania treści z Internetu, na tej samej zasadzie co instytucje państwowe, bez wyroku sądu. Orwell nie był zwykłym pisarzem, był prorokiem.
Poseł do Parlamentu Europejskiego Ewa Zajączkowska-Hernik.
Jeden obrazek który wyraża więcej niż tysiąc słów – Donald Tusk spogląda na osiągnięcia swojej koalicji rok po wyborach.
Jeden obrazek który wyraża więcej niż tysiąc słów – Donald Tusk spogląda na osiągnięcia swojej koalicji rok po wyborach 😉
Czego nie mamy: ❌ Kwoty wolnej od podatku 60 tys. zł ❌ Paliwa po 5,19 zł ❌ Zniesienie podatku Belki do 100 tys. zł ❌ Cofnięcia Polskiego Ładu ❌… pic.twitter.com/buVMSHDBXl
X Kwoty wolnej od podatku 60 tys. zł X Paliwa po 5,19 zł X Zniesienie podatku Belki do 100 tys. zł X Cofnięcia Polskiego Ładu X Zaskarżenia Paktu migracyjnego X Rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego X Faktycznej reformy czegokolwiek
Co mamy: !!! Rekordowy w historii deficyt budżetowy 289 miliardów złotych na przyszły rok !!! Rekordową w historii podwyżkę składek ZUS !!! Jeden z najliczniejszych rządów w historii III RP !!! Opóźnianie budowy elektrowni jądrowej i innych strategicznych inwestycji !!! Podwyżkę opłaty paliwowej !!! Partyjnych klakierów z KO, Lewicy, PSL i Polski2050 przy korycie w postaci spółek skarbu państwa !!! Anarchizację prawa, siłowe przejmowanie instytucji i łamanie Konstytucji !!! Brak skutecznej ochrony granicy wschodniej przed imigrantami i podrzucanie nam imigrantów przez niemieckie służby !!! Wdrażanie Zielonego Ładu i innych klimatycznych wariactw !!! Zgodę na brak reparacji dla Polaków za zbrodnie wyrządzone w czasie II wojny światowej !!! Brak ekshumacji dla Ofiar zbrodni Ludobójstwa na Wołyniu !!! Lewicową ideologię w szkołach !!! Pseudoekologicznych lobbystów w resorcie klimatu i środowiska !!! Pałowanie protestujących rolników !!! Skandaliczne zaniedbania odnośnie powodzi !!! Narastającą cenzurę w Internecie
I to wszystko z uśmiechem na ustach…
Jak tak dalej pójdzie to po latach POPiS-u z naszej Polski nie będzie czego zbierać. Dwóch leśnych dziadków stworzyło sobie swoje polityczne dwory, które na przeciwległych biegunach nawalają się między sobą bez opamiętania, wykorzystując Polskę jako narzędzie i pole swojej patologicznej, ambicjonalnej bitwy.
Dlatego to tak ważne, by szczególnie w tym trudnym czasie jednoczyć się w obronie polskich spraw i stawać murem za naszą Ojczyzną!
Jeden obrazek który wyraża więcej niż tysiąc słów – Donald Tusk spogląda na osiągnięcia swojej koalicji rok po wyborach 😉
Czego nie mamy: ❌ Kwoty wolnej od podatku 60 tys. zł ❌ Paliwa po 5,19 zł ❌ Zniesienie podatku Belki do 100 tys. zł ❌ Cofnięcia Polskiego Ładu ❌… pic.twitter.com/buVMSHDBXl
Poseł Witold Tumanowicz na konferencji prasowej Konfederacji w dniu 15 października 2024 r.
– Donald Tusk wprowadza anarchię w państwie. Tak naprawdę realizuje to powiedzenie, że każdy kolejny rząd jest jeszcze gorszy niż poprzedni.
Ogromny deficyt, który zostawiła poprzednia ekipa, teraz został jeszcze mocniej pogłębiony. Ten deficyt jest rekordowy.
Tak naprawdę mamy wrażenie, że Donald Tusk niczego nie kontroluje! Rozwalają się Spółki Skarbu Państwa. Osiągają albo mizerne zyski, albo nawet straty. PKP Cargo jest na granicy upadłości. Azoty Puławy też niedługo będą tylko i wyłącznie masą upadłościową. A przy okazji oczywiście stołki w zarządach, w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa dla swoich tłustych kotów się znajdują!
Przy okazji oczywiście Donald Tusk realizuje zapisy paktu migracyjnego. Przy okazji oczywiście Niemcy podrzucają nam tutaj coraz więcej migrantów przez granicę z Niemcami. Z kolei politycy, którzy stanowią większość rządową, wspierają aktywistów, którzy tutaj nam przerzucają migrantów z kolei z Białorusi. Wszystko to powoduje, że mamy wzrost migracji, wzrost tej nielegalnej migracji, ale także wzrost tej masowej, niekontrolowanej migracji.
Ta cała polityka, którą niektórzy tutaj słyszę, politycy ze strony rządowej oceniają na cztery, cztery minus – ja powiem szczerze, że to jest nad wyraz niezrozumiałe dla mnie samozadowolenie! Gdyby tego typu wymagania były na maturze, to byłoby tak, że mniej niż 30% zasługiwałoby na czwórkę. Uważam, że nie!
Cała ta polityka rządzących, czyli niezrealizowanie ich obietnic wyborczych, z których oczywiście duża część jest po prostu szkodliwa i bardzo dobrze, że nie jest realizowana, ale ta wspomniana tutaj wcześniej np. kwota wolna 60 tysięcy to jest coś, co zostało odwleczone na wieczne nigdy i prawdopodobnie jest tylko i wyłącznie zapisem, który nie zostanie zrealizowany. A te wszystkie z kolei obietnice, które myśmy popierali nawet, czyli dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, co z niego zostało? Tylko i wyłącznie tak naprawdę gwiazdki i drobny druczek, bo okazuje się, że nie wszyscy przedsiębiorcy mogą z tego skorzystać, nie przez cały czas, i oczywiście zawsze jest ten, tak jak powiedzieliśmy, drobny druczek.
A na sam koniec jeszcze dodatkowo okazuje się, że złą opinię, ocenę niemalże niedostateczną wydaje sama Komisja Wenecka, która przecież, że była wsparciem dla poprzedniej opozycji, obecnej koalicji i mówi wprost, że przywracanie praworządności nie powinno samo w sobie powodować złamania systemu i nie powinno samo w sobie naruszać zasad praworządności! Czyli Komisja Wenecka mówi dokładnie to, co Konfederacja mówiła od samego początku, że nie da się przywracać ładu konstytucyjnego, łamiąc Konstytucję! Tylko i wyłącznie reset konstytucyjny, tylko i wyłącznie cofnięcie się o te kilka kroków ze strony zarówno obecnej koalicji, zarówno Platformy, zarówno Donalda Tuska, jak i ze strony Kaczyńskiego może doprowadzić do tego, że ten chaos prawny się zakończy. Na samym końcu ten chaos prawny dotyka zwykłych obywateli, których to różnego rodzaju wyroki w ich prywatnych sprawach, w sprawach cywilnych, w sprawach kredytowych będą po prostu niedługo naruszane, będą wzruszane, będą podważane ze względu właśnie na ten pogłębiający się chaos prawny. Ode mnie dla tego rządu po roku: ocena niedostateczna!
Konferencja prasowa Konfederacji z udziałem posłów Romana Fritza i Michała Wawera, 15 października 2024 r.
Michał Wawer: – Trzy lata temu Donald Tusk mówił: “To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi”. I to był komentarz do tego, co się działo na polskiej granicy wschodniej. To był komentarz Donalda Tuska do nielegalnych imigrantów szturmujących polską granicę z kamieniami i butelkami.
Minęły trzy lata i dzisiaj Donald Tusk wychodzi i mówi, że trzeba zawiesić procedury azylowe, że trzeba się tej nawale nielegalnej imigracji twardo przeciwstawić. I który Donald Tusk mówi prawdę?
Które poglądy Donalda Tuska to są te prawdziwe poglądy? Ktoś może uważać, że zmienił poglądy w tym czasie. Prawda jest naszym zdaniem taka, że Donald Tusk poglądów nie zmienił, bo nigdy żadnych nie miał. Donald Tusk po prostu dostosowuje swoje wypowiedzi do tego, co sądzi, że się spodoba wyborcom albo spodoba jego partnerom politycznym. I nie ma żadnego zamiaru ani wiązać tych poglądów z tym, co rzeczywiście robi, ani czuć się w żaden sposób związany tym, co deklaruje publicznie, z tym, co będzie później wdrażał w życie, ani w żaden sposób nawet wiązać tego, co mówi teraz, z tym, co powie za trzy lata, za miesiąc czy za pięć minut.
Widzimy to bardzo wyraźnie w działaniach, które tym słowom o zawieszeniu procedur azylowych, o zaostrzeniu prawa imigracyjnego. Widzimy, że nawet w tym samym czasie działania podejmowane przez rząd Platformy Obywatelskiej po prostu nie dowożą tych obietnic, które Donald Tusk składa. Bo kiedy kilka dni temu 17 państw strefy Schengen wezwało Komisję Europejską do zaostrzenia polityki imigracyjnej, do uproszczenia procedur zawracania nielegalnych imigrantów, to rządu polskiego wśród tych 17 aż rządów strefy Schengen nie było! I Donald Tusk tutaj, kiedy się pojawiła opcja realnego wywarcia presji na Komisję Europejską, z tej możliwości nie skorzystał.
Za to w tym czasie wychodził publicznie i przekonywał Polaków, że on teraz będzie twardo walczył z imigracją, będzie bronił Polski przed wojną hybrydową i będzie walczył z imigrantami szturmującymi, nielegalnie przekraczającymi polską granicę.
Te słowa Donalda Tuska nie wytrzymują też konfrontacji z tym, co znajdujemy w zaproponowanych przez niego faktycznie zmianach, reformach. Dlatego, że te słowa Donald Tusk wypowiedział w kontekście prezentowania nowej strategii imigracyjnej Polski, nowego projektu strategii imigracyjnej. I kiedy my wejdziemy w dokładne postanowienia tej strategii imigracyjnej, to znajdujemy tam nie potwierdzenia deklaracji o zawieszaniu procedur azylowych, tylko znajdujemy tam kierunki czysto proimigracyjne!
Znajdujemy tam informacje o otworzeniu 49 Centrów Integracji Cudzoziemców – ważna uwaga, integracji, a nie asymilacji. Nie zmieniania imigrantów zarobkowych w Polaków, tylko właśnie integrowania ich, czyli tworzenia w Polsce mniejszości narodowych. Znajdujemy informacje o tym, że Polska ma inwestować grube miliony w kursy adaptacyjne i orientacyjne, w punkty informacyjne i doradcze, a nawet wsparcie osobistych asystentów dla imigrantów, którzy będą im towarzyszyli w urzędach, szkołach, placówkach medycznych. Czyli po prostu tworzenie fikcyjnych etatów, które służyłyby wyłącznie temu, żeby właśnie zagwarantować, żeby imigranci się w żaden sposób nie zasymilowali! Żeby umożliwiać ich i wspierać im poprzez osobistego tłumacza, żeby swoim językiem dalej, mieszkając w Polsce, się posługiwali, gdziekolwiek pójdą, cokolwiek będą robili.
To nie jest spójne w żaden sposób z tym, co Donald Tusk obiecywał tymi słowami o zawieszeniu procedur azylowych. I nie jest to zbieżne w żaden sposób z polskim interesem narodowym.
To, czego Polska potrzebuje, to po pierwsze zaostrzenia polityki imigracyjnej, czyli ograniczenia liczby imigrantów, którzy do Polski napływają.
Po drugie asymilacji tych, którzy faktycznie napływają, czyli właśnie zmieniania ich w Polaków, zmuszenia ich do tego, żeby się językiem polskim posługiwali. Oczywiście w pierwszym pokoleniu nikt się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Polakiem nie stanie. Ale jeżeli będziemy intensywnie naciskać na asymilację imigrantów, to w drugim, w trzecim pokoleniu być może będzie szansa, żeby faktycznie mieć już zasymilowanych Polaków, ludzi, którzy przyswoili polską kulturę, a nie, żeby mieć, tak jak w krajach zachodnich, drugie, trzecie pokolenie imigrantów, którzy już nie czują, że złapali Pana Boga za nogi wskutek przeprowadzenia się do Polski, tylko wychodzą na ulicę, tworzą getta i podpalają samochody.
Potrzebujemy właśnie asymilacji, a nie integracji. Potrzebujemy zaostrzania procedur imigracyjnych i oczywiście zaostrzania tych procedur azylowych. Nic niestety nie wskazuje, żeby Donald Tusk rzeczywiście zamierzał tej swojej jednej obietnicy, niespójnej ze swoimi działaniami, w jakikolwiek sposób dotrzymać.
Natomiast my jako Konfederacja będziemy i tak patrzeć mu na ręce, będziemy obserwować, czy ta obietnica zostanie dotrzymana. Będziemy egzekwować od rządu Donalda Tuska, żeby procedury azylowe były rzeczywiście zawieszane. Bo to nie jest tak, jak mówią przedstawiciele Lewicy, że te procedury azylowe, które istnieją w tej chwili w Polsce, to jest jakieś prawo człowieka. Każde państwo ma prawo swoje procedury azylowe zawiesić, jeżeli się okaże, że te procedury azylowe są dziurawe, że da się je wykorzystać do działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu, jeżeli one są po prostu wykorzystywane jako narzędzie do prowadzenia wojny hybrydowej. A tak w tej chwili się dzieje w Polsce. Taka jest sytuacja.
I powiedzmy sobie jasno, że ci ludzie, którzy próbują nielegalnie przekraczać granicę polsko-białoruską, to nie są żadni uchodźcy! Im nie przysługuje żadne prawo do azylu.
Uchodźców w Polsce mamy co najwyżej z Ukrainy, a i to nie całej. Definicję uchodźcy spełniają ci ludzie, którzy uciekają do Polski z terenów Ukrainy, z tej części terenów Ukrainy, które są faktycznie objęte wojną. Jeżeli ktoś dociera do Polski z terenów wojną nieobjętych albo wędruje przez pół świata, żeby się do Polski dostać i podaje za “uchodźcę” z Iraku czy Afganistanu, który tutaj w Polsce jako uchodźca szuka nowego życia, to to nie są uchodźcy, szanowni Państwo. To są imigranci ekonomiczni. Mamy prawo i mamy obowiązek wobec państwa polskiego traktować ich jako imigrantów ekonomicznych.
A dla uchodźców mamy procedury azylowe na legalnych przejściach granicznych. W miejscach, które są do tego przeznaczone, żeby się w Polsce zameldować na granicy, złożyć wniosek azylowy i czekać na to, czy państwo polskie zdecyduje się takiego uchodźcę przyjąć, czy nie. Dla kogoś, kto nielegalnie przekracza w miejscu, w którym nie ma wyznaczonego legalnego przejścia granicznego, państwo polskie powinno mieć tylko jedną odpowiedź: złapać, zawrócić i odstawić za granicę w tym samym miejscu, w którym ten człowiek tę granicę nielegalnie przekroczył.
Z mapy Polski zniknęło Opole! I to wraz z sąsiednimi gminami.
W 2023 roku liczba Polaków zmalała o 130 tys., czyli więcej niż liczy mieszkańców Opole. Liczba negatywnych, a wręcz katastrofalnych następstw zapaści demograficznej jest olbrzymia. Kończy się czas wielkiego rozwoju gospodarczego Polski.
Z czasem, jak liczba emerytów w Polsce zaobserwujemy: -wpadek wartości świadczeń emerytalnych, -w konsekwencji powyższego prawdopodobnie wyższy wiek emerytalny, -lub większe podatki, -wzrost wydatków na opiekę zdrowotną.
W Polsce nie dyskutuje się poważnie na temat stanu polskiej demografii, jedyne co mają do zaoferowania partie, takie jak PiS, PO czy Lewica to masowa imigracja, która nie jest rozwiązaniem problemów demograficznych a jedynie zaklejaniem dziury taśmą klejąca.
Musimy prowadzić politykę prorodzinną na serio. Dlatego posłowie Konfederacji z Kariną Bosak na czele powołali parlamentarny Zespół ds. Opieki Okołoporodowej, który już zaproponował m.in. ustawę wydłużającą urlop macierzyński o dni spędzone na pobycie w szpitalu. Problem długotrwałego pobytu w szpitalu dotyczy 20 tys. matek rocznie.
Z mapy Polski zniknęło Opole!
I to wraz z sąsiednimi gminami. W 2023 roku liczba Polaków zmalała o 130 tys., czyli więcej niż liczy mieszkańców Opole. Liczba negatywnych, a wręcz katastrofalnych następstw zapaści demograficznej jest olbrzymia. Kończy się czas wielkiego rozwoju… pic.twitter.com/NGYBqbeM4t
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.
Skomentuj